Bayramdan günler önce, son gün kurban fiyatlarının düşeceği belliyken pek çok kişi panik havasıyla bir hafta evvelden, hatta haftalar öncesinden kurban alarak en az yüzde 30 fazla ödeme yaptılar.
O günler, kurban fiyatlarının düşeceğini tarımdan ya da hayvancılıktan çok iyi anladığımdan söylemedim, enflasyonla mücadelede ilk maddenin talebi kısmak olduğunu bildiğim için kurbanlık hayvan satışlarının düşeceğini belirttim. Ekonomi yönetimi öyle bir daralma politikası uyguluyor ki ellerinden gelse günlük yemek öğünlerini ikiye düşürecekler, zaten krediye erişim sınırlı, imkan bulsalar tüm kredi kartlarını da kapatacaklar. Hal böyle olunca nakit yani sıcak para piyasada olmayınca her yıl tek başına kurban kesenler ya ortak girdi, ya da sıkılaştırmanın azizliğine uğrayarak hiç kurban kesemedi.
Piyasanın böyle olacağı, gerek batı gerekse doğu illerinde kurbanlıkların geri döneceği son 1-2 ayın sonucu değildi. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in seçimden sonra yaptığı tüm hamleler bu günlerin habercisiydi ki aslında şişirilmiş kurban fiyatlarının dengelenmesi noktasında iyi bir gelişme olduğunu söyleyebilirim.
Hayvancılıkla uğraşanlar için giderlerin arttığını, kurban fiyatlarının düşmesinden dolayı o kadar emeğin heba olduğunu ve tarım hayvancılığın zarar etmesinin ülkemiz için olumsuz sonuçlar doğuracağını yazanlar oldu. Pencereye sadece tarım ve hayvancılıktan bakacak olursak o zaman üç harfli marketleri, fabrikaları, lokanta ve kafeleri de eleştirmememiz gerekiyor. Çünkü onlarda giderlerinin arttığını ve zarar edecek noktaya geldiklerini belirtiyorlar. Bu nedenle kur yerinde sayıyorken, akaryakıt fiyatları artmıyorken 1 kg kıymanın bir anda 500 liraya çıkmasının hiç bir açıklayıcı nedeni olduğunu düşünmüyorum.
Normalleşme mi Yoksa Çıkar İlişkisi mi?
Hepimiz çok iyi biliyoruz ki siyah ile beyaz arasındaki fark gibi birbirine zıt olan Ak Parti ve CHP normal bir politika izleyemez. CHP seçmenlerinin pek çoğu başörtülü birini gördüğünde kabus yaşıyormuş gibi tepki veriyor. Ak Partililerden ziyade Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapısı ise bırakın alkolü, alkollü mekanın yanından dahi geçmez.
Normalleşme söylemlerine iki farklı noktadan yaklaşmak gerekirse Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iyi bir siyasetçi ve nerede, hangi adımları atacağını çok iyi biliyor. Hepimizin ortak sorunu enflasyonist ortamın giderek etkisini artırması ve halkın çoğunluğunun sesini yükseltmesinden dolayı Erdoğan’ın normalleşme denilen süreci başlatarak enflasyon inene kadar zaman kazandığını düşünüyorum. Bu hamle, enflasyon tekli rakamlara düşmese bile belirli bir seviyeye inene kadar kamuoyunu meşgul edecektir. Yoksa sizin, benim çok iyi bildiği yeni anayasaya CHP’nin hiç bir zaman destek vermeyeceğini Erdoğan bilmiyor mu?
Diğer nokta ise CHP’nin 31 Mart seçimlerinde muhafazakarlardan oy alması, Özgür Özel’in iştahını bayağı kabartmış görünüyor ve oldukça uyanık davranarak popülizmle dolu politikalarla tribüne oynuyor. Mesela geçenlerde bir TV yayınında söyledikleri dikkate değerdi. CHP lideri Özgül Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yakınlaşmasına ilişkin soruya; “önceleri ziyaret ettiğimiz yerlerde Sözcü, Halk TV ve KRT’den öteye geçemiyorduk. Bu yayın organları da ülkenin yüzde 25’ini temsil ediyor, yani halkın yüzde 75’i bizi takip etmiyordu. Şimdi yüzde 100’ü açıklamalarımızı seyrediyor, okuyor ve dinliyor” dedi. Yine Arapça tabelaların indirilmemesi ile ilgili, “bu tabelaları indirdiğimizde bize oy veren seçmen artıyor mu? Bize ne faydası var?” gibi cümleler kurdu. Anlayacağınız Özel, tamamen seçim odaklı, bana göre akıllıca politika izliyor. Düne kadar Kur’an kurslarına ‘orta çağ zihniyeti’ diyen birisi, bugün ne oldu da Arapça tabelaları savunur hale geldiğinin şifresi yukarıda ki açıklamalarında gizli! “Muhafazakarlar CHP’ye oy vermez,” diyenler 14 Mayısta Kemal Kılıçdaroğlu’nun aldığı oy oranını ve 31 Martta Ak Parti’nin kaybettiği il ve ilçeleri iyi incelemelerini öneririm...
BRAVO YAZAR BEY KARDEŞİM.GÜZEL YAZI...SEN MADALYAYI HAKETTİN...
Kıymetli Yazar Kardeşim, siz daha iyi biliyorsunuz ki düşmeyen bir şey var mı ?. Adaletsiz gelir dağılımı yüzünden herşey düştü. 16 milyon insanın açlık, 53 milyon insanın yoksulluk çektiği, kıvrandığı,inim inim inlediği bir ülkedeyiz. Hele ekonomi tarihinin görmediği, vergiler daha yolda. Onlar da gelirse bir düşünün olacakları. Zaten dünyanın yüksek eflasyonu da ve sefalette beşinci sirasindayiz. Yerimiz gelişmiş ülkelerle değil, venezuela, suriye, sudan, angola gibi, üçüncü dünya ülkelerle aynı sıradayız. Alım gücünün sifirlandiğı, ailelerin temel ihtiyaç maddelerini alamadığı, açlıkla pençelestiği bir ülkede, kurbanı bu insanlar mı alıp kesecekler ?. İşte ülkeni, hal-i pür melali. Daha ne diyelim ki...